ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ)-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਵਾਈ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਈ-ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ’ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। 07ਪੀਟੀਏ03
