ਰੁਪਾਣਾ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਬਰਾਂਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਬਰਾਂਚ ਰੁਪਾਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੱਕੜਵਾਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਰਾਮ, ਆਰਤੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫ਼ੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
