ਰੁਪਾਣਾ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ੳੱੁਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਧਨਾਂਢ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ 'ਚ ਸੇਤੀਆ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 40-50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ 'ਚ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੁੱਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ |
