ਜੈਤੋ, 22 ਜੂਨ (ਗੁਰਮੀਤਪਾਲ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ)–ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜੈਤੋ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੈਤੋ–ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁੱਲੀ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਸਨੰਦੀ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15, 16 ਅਤੇ 17 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
