ਭਾਰਤ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ-ਅੰਦਰਾਬੀ <br/>

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 1 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਮੀਡਿਆ ਨਾਲ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚਿਨਾਬ ਨਦੀ 'ਤੇ 260-ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੁਲਹਸਤੀ ਪੜਾਅ-2 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ | ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ) ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ) 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |