ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 105 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਥ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ | ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਏ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਵਲੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਤਿ੍ੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਕਤਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |