ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਉਂ? <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
24-02-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫ਼ਰਵਰੀਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅÏਸਤ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅÏਸਤ 74,121 ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ | ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ | ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ 1.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ | ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ 2,45,554 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16,606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 11,290 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ 2023 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਚੱਕਰ), ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫ਼ਸਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
