ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ - ਜਾਖੜ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ | ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕ੍ਰਟੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 1715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ 7852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਪਲਸ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 19,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 15,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ | ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ |