ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ | ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ |
