ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਅਤਿ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੁੰਨਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ | ਆਰੋਪੀ 'ਤੇ 2020 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁਣ 'ਅਤਿ ਹੋ ਚੁੱਕੀ' ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ |
