ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਮਈ 2004 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜੇਕਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਓਰਟੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਏਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਰੀਅਰ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
