ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਸਣਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਾਈਡਨ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ <br/>

* ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ * ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
ਖੰਨਾ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਸਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ (ਅਸਾਇਲਮ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ | ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
200 ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਜੰਟ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਯੂ. ਐਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਐਸ. (ਯੂ. ਐਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਵਿਚ 200 ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਜੰਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਏਜੰਟ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ | ਇਹ ਏਜੰਟ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ 'ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ' ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ | ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ ਐਡਲੋ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਜਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕ 'ਟਿਪ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ' ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕ 'ਗੁਪਤ ਤੌਰ' 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ | ਐਡਲੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਵਾਰ ਆਨ ਫਰਾਡ' (ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਏ ਸਨ | ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ |
ਅਸਾਈਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ
23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ | ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ 365 ਦਿਨ ਭਾਵ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ | ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਿ੍ਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਲੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਡੰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ |
ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
7 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਏਲੀ ਕਰੇਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਐਚ-1 ਬੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2026' ਹੈ, ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 85 ਹਜਾਰ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਟਾ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਹੈ |