ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 'ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ' ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੇ ਕਲਸਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 324 ਅਤੇ 323 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਭਿਯੋਗ ਪੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |
