ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ | ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਜਨਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਹਿਲਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ 2.1 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜੈਂਡਰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਿਯਮ 2.1 ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ |
