ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ (ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (ਜੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਟਿ੍ਗਰ ਤਕਨੀਕ' ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਹਰ ਹਲਚਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ¢ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ (ਓ.ਬੀ.ਯੂ.) ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ¢ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਨੋਲੇਜ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਮਾਡਲ' ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਓਫੈਂਸ (ਵਰਚੁਅਲ ਸੀਮਾ) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ¢ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗ-ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ¢
