20-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 07-05-2026

ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 07-05-2026
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)– ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰੁਖ਼ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ 'ਹਮਲਾਵਰ ਪੜਾਅ' ਰੋਕਣਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 1860 'ਚ ਸ...
Ad Position 24