ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿੱਟ ਆਫ਼ ਕਵੋ ਵਾਰੰਟੋ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਸਿਰਫ਼ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਵੋ ਵਾਰੰਟੋ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |
