ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਤੋਂ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ | ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਰੁਚਿਤਾ ਗਰਗ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ |
