ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕਿਆ <br/>

ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਮਈ-ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ¢ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 80 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੌਥੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛੇਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ¢ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ 26 ਮਈ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ 58.58 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 12 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨੀਂਵੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਗਦਾ ਰਿਹਾ ¢ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਲੂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 96.29 ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ¢ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸੇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ¢ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ, ਕਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਗਿਆ | ਭਾਰਤੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ¢ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ¢ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ¢ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ¢ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਖੇਤ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ¢ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ¢ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ¢ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਸਮੂਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ¢ ਮਹਾਂਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਨੀਂਵੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |