ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਛੇੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ <br/>

ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ–ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਕੱੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ | ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ' ਅਤੇ 'ਪੁਲਿਸ' ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1946 ਅਧੀਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ' ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਰਗੀ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 'ਹਮਲਾ' ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ 'ਦੁਰਵਰਤੋਂ' ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ | ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਕਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |