ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘਮਸਾਣ ਤੇਜ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਵਾਨਾ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਬਨਾਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਣਇੱਛਾ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਬੂਲ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ |