ਕਪੂਰਥਲਾ, 28 ਮਈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ)-ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਚੋਣ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ | ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਅਜੀਤ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ 15 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚੋਂ 8 ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ 7 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਵੋਟ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 9 ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ |
