ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
29-05-2026
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 28 ਮਈ-ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 54,655 ਕੈਦੀ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 54,607 ਕੈਦੀ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 10,392 ਕੈਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਥੇ 5,076 ਕੈਦੀ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, 3,518 ਕੈਦੀ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 183 ਕੈਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 4 ਤਹਿਤ 'ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀ' ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 'ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਪੂਅਰ ਪਿ੍ਜ਼ਨਰਜ਼' (ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ) ਨਾਮਕ ਇਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24, 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਲ 1,67,302 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 82,737 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 479 (1) ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ (ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ) ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ (ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇਗੀ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਿ੍ਡ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ | ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਬੱੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
