ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ‘ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ.’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
27-06-2026
ਖੰਨਾ, 26 ਜੂਨ-ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ (ਈਪਿਕ) ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ।ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਨਮ, ਵੰਸ਼, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਘੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ ਆਦਿ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ...?
ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ 2019 ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2026-27 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ.) ਅੱਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
