ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ‘ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ’ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ/ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਜੂਨ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)-ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਬੀਤੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਹੋ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ । ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਖ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਹੋ ਕੇ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਕੱਲ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ 92 ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ 9 ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ, 77 ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕੱਲ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਕੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਲਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।