ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ 157 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ !

ਚਹੇਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੇਰਬਦਲ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 5 ਜੁਲਾਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਲਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਗੁਪਤ ’ਕੋਰੀਜੈਂਡਮ’ (ਸੋਧ ਪੱਤਰ) ਰਾਹੀਂ ਨਾਂਅੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ (ਟੈਂਡਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੰਬਰ 49/ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ./ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ./2023-24) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1,013 ਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਰਗੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ 31,370.36 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 157 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 50,072 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਚ ਹੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯਮ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 2 ਡੀ.ਐਸ. ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 255 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 7,409 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਸਨ, ਲਈ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੀ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨ 4 ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਦਲਾਅ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਬੋਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 1.6 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 6 ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਾਂਅੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ (ਅਡਾਨੀ, ਵਾਰੀ, ਵਿਕਰਮ, ਗੋਲਡੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊਸਿਸ) ਦੇ ਹੀ 540 ਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਆਈ.ਐਨ.ਵੀ.ਟੀ., ਗਰੋਵਾਟ, ਸੋਲਿਸ, ਸਨਗਰੋਅ ਅਤੇ ਸੋਫਾਰ) ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕੋਰੀਜੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫ਼ਰਮਾਂ’ ਦੇ ਪੈਨਲ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ 40,009.24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਓਸਵਾਲ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਪੋਲੀ ਕੈਪ ਦੇ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਸਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮੀ ਜਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਭੀਖੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 4,622 ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 36.642 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 4,322 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 21.61 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 13 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੂਲੀ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2.8 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ।ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਲਾਂਟ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਨਾ ਰਹੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 4,322 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਪੇਡਾ ਵਲੋਂ ਹੋਰ 659 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ 18.751 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ 157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।