ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਟਾਉਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਮ
ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼—ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)—ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰ੍ਹਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਤੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ 127 ਕੱਟ ਅਤੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਦਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਜੀ ਫਾਈਵ’ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਜੀ ਫਾਈਵ’ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜਨ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਵਲੋਂ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਕਰਕੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਖੰਗਾਲੇ
ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਉਹ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ 2097 ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ, ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੱਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 2097 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 1995 ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 1995 ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜਥੇ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ 5 ਸੀਲ੍ਹ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
129 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਡ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ 129 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ, 5 ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਉਪਰ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਰਜੀਵ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰ੍ਹਵੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰ–ਜਨਾਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਨੰਗਲ ਸਮੇਤ 7 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਚਾਚੋਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ।
ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ, ਸਰਹਾਲੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਚੌਕੀ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਥਾਣਾ ਝਬਾਲ, ਸਰਹਾਲੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਬੀਕੋ ਬਟਾਲਾ, ਬੀ.ਆਰ. ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਬੈਂਕ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ, ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਜੀਓਬਾਲਾ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀਵਲਾਹ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰ੍ਹਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ., ਇਨਸਾਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਯੂ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਮਾਰਨ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਜੀ ਫਾਈਵ’ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।