ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
09-07-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਿਸ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਧਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੂਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ ਵਲੋਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ ਲਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ 24 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 86.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਇਕ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 2003 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੋਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਮਗਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਜ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 28.87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿਚ 31.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 35.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 8.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1956 ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡਰਾਫ਼ਟ ਚੋਣ ਸੂਚੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
