ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ..) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐਮ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਭਲ੍ਹਕੇ (9 ਜੁਲਾਈ) ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਨਿਗਮ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕਲੌਤੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ../ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
