ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 228 ’ਚੋਂ 107 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 09-07-2026

ਬਠਿੰਡਾ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ।ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁਲ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ’ਤੇ ਵੀ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਆਂ ਕੁਲ 9 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਗਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 228 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 107 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ, ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁੱਲ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ’ਤੇ ਵੀ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ 21 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ’ਚ 7 ’ਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 9 ’ਚੋਂ 3, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ 3 ’ਚੋਂ 1, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 8 ’ਚੋਂ 3, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 17 ’ਚੋਂ 7, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 15 ’ਚੋਂ 7, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 7 ’ਚੋਂ 4, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 19 ’ਚੋਂ 11, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 8 ’ਚੋਂ 5, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 3 ’ਚੋਂ 2, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 19 ’ਚੋਂ 14, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 5 ’ਚੋਂ 4, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 8 ’ਚੋਂ 7, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 9 ’ਚੋਂ 8, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 16 ’ਚੋਂ 15, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 11 ’ਚੋਂ 11, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 6 ’ਚੋਂ 6 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ 6 ’ਚੋਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਗਾ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਬੁਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 50:50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75:25 ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 228 ’ਚੋਂ 107 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ