ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜ਼ੀ5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-226 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ.), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਜ਼ੀ5 ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ੀ5 ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਂਅ ਨਾਲ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ੀ5 ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀ5 ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ੀ5 ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
10-07-2026