ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਦਾ 1000 ਪਾਵਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ.) ਵਲੋਂ 1000 ਪਾਵਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਲਾਸ-ਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਥਾਪਨਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਆਰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਾਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨਾ, ਪੱਖਪਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।