ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 201 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 194 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁੱਲ 8 ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 17 ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 681 ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।