ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਫ਼.ਐਸ.ਐਲ. ਭੇਜੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
