ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,29 ਜੁਲਾਈ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਸਰਜਰੀ ਪੈਕੇਜ ਮੁੜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਓਪਨ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਰਜਰੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
