ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 15-08-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਵਨ (ਰਾਜ ਭਵਨ) ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਭਵਨ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।