ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੋ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਵਰਗੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਵਰਗੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਖੀ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
