ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 01-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 31 ਅਗਸਤ ( ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ ) – ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ , ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । 273 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ ਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ , ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 273 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ ਚ ਚਾਰ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ , ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ ਚ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ’ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ।