ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ ਚ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਝੌਤੇ ’ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ)-ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਆਰ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 16-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ)-ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, 12 ਮਈ, 1994 ਨੂੰ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਟੌਂਸ ਨਦੀ ’ਤੇ 232.6 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੰਕਰੀਟ ਗਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1,562 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 97,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 1,476 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਸਾਫ਼ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।