ਡੀ.ਐਮ. ਰੰਧਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵੱਡੇ ਜਨਹਿੱਤ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਥਾਣੇ ’ਚ 22 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. 13 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਵੀਰ ਰਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
