ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ ਨਜ਼ਰ? ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 23-09-2026

ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2024 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ ਤੇ ਹਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ । ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੋਰਸਾਂ, ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।