ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਦੂ ਗਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਤਾਲਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ 92 ਹਜ਼ਾਰ 116 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 270 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਲੈਵਲ-1 ਦੀਆਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ 438 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ 152 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 889 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ 51 ਹਜ਼ਾਰ 970 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨੌ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 90 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਵੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ 803 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਮਲਟੀ-ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੇਸਿਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 3300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਪੱਛੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
