ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
