ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਕਾਮ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ।
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2013-14 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1,246.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 974.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 827.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 147.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੀ । 2025-26 ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 1,250 ਏਕੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 5,000 ਏਕੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,649 ਏਕੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 3,750 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,557 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ-ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ 5,000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,867 ਏਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ 1, 250 ਏਕੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,410 ਏਕੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 200 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 404 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ 350 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 744.5 ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵੰਡ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਰਥਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
