ਪੰਜਾਬ ’ ਤੇ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀ . ਏ . ਬਕਾਏ ਦਾ ਬੋਝ , ਹਾਈਕੋਰਟ ’ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਿਸਾਬ - ਕਿਤਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਪਗ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ . ਏ . ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਦਰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
