ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਝੋਨਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੌਤਿਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੇਵਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਸੀ. ਐਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
