ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨ. ਡੀ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 449 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 449 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 176 ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐਸ.ਜੀ.) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।