ਮੋਗਾ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ ਸਮੇਤ ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਦੇਵਰਾਜ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੀ.ਐਸ. ਸੈਣੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ 17 ਮਈ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ | ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 2026 'ਚ ਸਮੂਹ ਡੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਰੀਵਾਈਜਡ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਢਾਈ ਸੌ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ | ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਲਾਈਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ | ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਸ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਕੈਸ਼ ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ
