ਮੋਗਾ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)-ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਸਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੋਸਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਿਹਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਸਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਝੱਖੜਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਉਸਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਗ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਫੋਰਮ ‘ਤੇ ਲੜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋਸਣ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
