ਸੰਗਰੂਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੋਰੀਆ) - ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬੌੜਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਾਕਫ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਐਸ.ਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਏ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ | ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ | ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਹਥੋਆ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਹੇੜੀਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇੜੀਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
